Marathi Mandatory in Government Offices: शासकीय कार्यालये, निमशासकीय संबंधित कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील ‘मराठी’ भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आज (3 फेब्रुवारी) मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत एक सरकारी ठराव जारी केला आहे.
या जीआरनुसार, सरकारी कार्यालये, निमसरकारी कार्यालये, महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या महामंडळे आणि इतर सरकारी संबंधित कार्यालयांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांसोबत मराठी भाषेचा वापर करण्याचे निर्दे: देण्यात आले आहेत. परंतु भारताबाहेरील आणि इतर बिगर-मराठी भाषिक राज्यांमधून येणारे अभ्यागत वगळता.
कोणताही सरकारी अधिकारी या नियमाचे उल्लंघन करत असेल, तर आवश्यक कारवाईसाठी कार्यालयाच्या प्रभारी किंवा विभागाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करता येईल. हे अधिकृत बेशिस्तपणाचे कृत्य मानून आणि जर तक्रारदार उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे त्याबद्दल अपील करू शकतो.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा दिला होता. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, मराठी ही नेहमीच अभिजात भाषा राहिली आहे, पण आता तिला अधिकृत मान्यताही मिळाली आहे. मुघलांच्या काळात फारसीला ‘राजभाषा’ बनवताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी ही स्वराज्याची राजभाषा केली होती, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्या जागतिक मराठी परिषदेत बोलताना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या माध्यमातून मराठी साहित्य डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याबाबत सांगितले. नवीन पिढीपर्यंत मराठी साहित्य पोहोचवता यावे यासाठी त्यांनी एआय-आधारित भाषा मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश मराठी भाषा विभागाला दिले.
