By Sea24taas 
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकार योजना राबवत आहेत. यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना.
PM kisan samman nidhi योजनेचा १९ वा हप्ता केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी २०२५ च्या अखेरीस पात्र लाभार्थ्यांना वितरित केला जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पीएम किसान योजनेचा १९ वा हप्ता वितरित केला जाईल. ते २४ फेब्रुवारी रोजी कृषी कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी बिहारला भेट देणार आहेत. त्याच दिवशी, पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करतील.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM kisan) योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेच्या १८ व्या देयकाचे वितरण केले. पीएम किसान ही एक केंद्रीय योजना आहे ज्याला भारत सरकारकडून १००% निधी मिळतो. निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो.
या योजनेअंतर्गत, दरवर्षी ६,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट रुपयांचे पेमेंट हस्तांतरित केले जाते. याचा अर्थ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २००० रुपये हस्तांतरित केले जातात. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांचे eKYC असणे खूप महत्वाचे आहे. पीएम किसान योजनेचे फायदे बनावट लोक घेत आहेत का हे जाणून घेण्यासाठी माहिती मिळू शकते. तसेच, कोणत्याही मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभमिळाला पाहिजे.
शेतकरी या तीन पर्यायांपैकी कोणताही एक निवडून त्यांचे ईकेवायसी करू शकतातः ओटीपी आधारित ई-केवायसी (पीएम-किसान पोर्टल आणि मोबाइल अॅपवर उपलब्ध), बायोमेट्रिक आधारित ई-केवायसी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) आणि स्टेट सर्व्हिस सेंटर (एसएसके) वर उपलब्ध), फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवायसी (लाखो शेतकरी वापरतात अशा पीएम किसान मोबाइल अॅपवर उपलब्ध).
पात्र लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड, नागरिकत्वाचा पुरावा, त्यांच्या मालकीची जमीन सिद्ध करणारी कागदपत्रे, त्यांच्या बँक खात्याची माहिती आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी, पात्र शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान-किसान पोर्टलला भेट द्यावी आणि ऑनलाइन नोंदणी करावी. त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जा. तुमच्या राज्य सरकारच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा. स्थानिक पटवारी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.